ऋण और जमा वृद्धि के बीच व्यापक अंतर इनके संबंधित आधार (बेस इफेक्ट) की वजह से हैं और उच्च ऋण वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिज़नेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में आज ये बातें कहीं।
कार्यक्रम के दौरान बातचीत में दास ने कहा, 'जिस तरह पिछले वर्ष के कम आधार के कारण ऋण वृद्धि बहुत अधिक दिखती है, उसी तरह पिछले वर्षों के आधार प्रभाव की वजह से जमा वृद्धि भी काफी कम नजर आ रही है।'
आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर तक बैंकों की ऋण वृद्धि 17.5 फीसदी रही जबकि इस दौरान जमा में 9.9 फीसदी का इजाफा हुआ। एक साल पहले इस अवधि में ऋण वृद्धि 7.3 फीसदी और जमा वृद्धि 9.4 फीसदी थी। दास ने कहा कि बीते एक साल में कुल ऋण वृद्धि 19 लाख करोड़ रुपये रही जबकि जमा वृद्धि 17.4 लाख करोड़ रुपये रही। उन्होंने कहा, 'इसलिए इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि मौजूदा समय में ऋण वृद्धि को बेहतर कहा जा सकता है लेकिन उत्साहजनक स्तर से यह अभी काफी दूर है।' दास के अनुसार वृद्धि के आंकड़े पिछले दो वर्षों में टाली गई ऋण की मांग अब बढ़ने तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ताजा ऋण की भारित औसत उधारी दर करीब 117 आधार अंक बढ़ी है जबकि औसत जमा दर में 150 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि जमा दरों में तेजी आ रही है और इसमें थोड़ा और इजाफा हो सकता है।'
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है