देश के सरकारी अस्पतालों में मंगलवार का दिन बेहद अलहदा रहा। कोविड-19 मरीजों के लिए कुछ हिस्सों की घेराबंदी की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन संयंत्र में हलचल बढ़ती दिख रही थी। अतिरिक्त चिकित्सा कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति के लिए रखा जा रहा है क्योंकि देश में कोविड-19 के फिर से उभरने की स्थिति में जरूरी बुनियादी ढांचे का परीक्षण करने के लिए 'मॉक ड्रिल' की शुरुआत कर दी गई है। देश में फिलहाल कोविड-19 के केवल 3, 421 सक्रिय मामले हैं और पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 157 नए मामले सामने आए हैं। कम जोखिम की स्थिति के बावजूद भारत ने ओमीक्रोन के उप-स्वरूप बीएफ.7 का संक्रमण तेजी से बढ़ने की स्थिति में सतर्कता बरतने का फैसला किया है। जब बिज़नेस स्टैंडर्ड के संवाददाताओं ने देश भर के सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया तो इन अस्पतालों में तस्वीर मिली-जुली थी। कुछ अस्पतालों ने तैयारी का परीक्षण करने के लिए 'वास्तविक स्थिति' तैयार की गईं जबकि कई अन्य अस्पताल मरीजों के आने का इंतजार कर रहे थे।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है