भारत में इंटरनेट की वृद्धि दर लगभग स्थिर हो गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के अनुसार यह 2016 से 2020 तक दो अंकों की वृद्धि दर के मुकाबले 2021 में गिरकर लगभग 4 फीसदी तक आ गई है। जून 2022 को समाप्त तिमाही में इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि 2022 के कुल महीनों की तुलना में एक फीसदी से भी कम थी। यदि यही तुलना 2021 की समान तिमाही से करें तो यह एक फीसदी से भी कम थी।
उपयोग में आई इस कमी का परिणाम इस बात के माध्यम से देखा जा सकता है कि ब्रॉडबैंड का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या दो साल से एक ही स्तर पर मंडरा रही है। कॉमस्कोर के आंकड़ों के मुताबिक सोशल मीडिया, वीडियो या मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 48.5 करोड़ पर ही बनी हुई है। इसका कारण स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से खोजा जा सकता है। जैसे ही इसकी कीमत में उछाल आती है, निम्न और मध्यम आय वाले लोग खरीदना कम कर देते हैं और इंटरनेट की वृद्धि स्थिर हो जाती है। हालांकि, यह ऐसे समय हो रहा है जब लोगों द्वारा उपयोग या समय व्यतीत करने में दो अंकों में वृद्धि हो रही है।
कीमतें बढ़ाने का स्मार्ट तरीका
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है