बुधवार को सरकार 8,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड बेचने जा रही है। जिसमें 4,000 करोड़ के 5 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड और 4,000 करोड़ के दस वर्षीय ग्रीन बॉन्ड शामिल हैं।
चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में, सरकार ने पहली बार अपनी बाजार उधारी के हिस्से के रूप में ग्रीन बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की थी। सरकार ने कहा था कि आय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाई जाएगी जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती है। बुधवार को बिक्री के अलावा सरकार 9 फरवरी को 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के ग्रीन बॉन्ड की भी नीलामी करेगी, जिससे चालू वर्ष में कुल 16,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।
नियमित सॉवरिन बॉन्ड नीलामियों और ग्रीन बॉन्ड नीलामियों के बीच प्रमुख अंतर प्रीमियम का सवाल है या मूल्य निर्धारण लाभ, जो जारीकर्ता ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री पर विश्व स्तर पर आनंद लेते हैं।
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