वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सरकार के महत्वाकांक्षी अमृत काल की बानगी भी दिखाई जिसमें तकनीक और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है जिसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो । सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने और 5जी इंटरनेट से जुड़े अवसरों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहती है।
सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र से लेकर इलाकों तक वित्तीय क्षेत्र की सेवाएं देने सहित सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डिजिटल समाधान देने की योजना बनाई है।
इसकी शुरुआत करते हुए शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के तीन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि कृषि, स्वास्थ्य एवं लंबे समय तक टिके रहने वाले शहरों के लिए नई तकनीक वाले ऐप्लिकेशन और समस्याओं से जुड़े समाधान की पेशकश की जा सके और जिनका दायरा बढ़ाया जा सके।
इस उद्योग की प्रमुख कंपनियां भी बहुविषयक शोध के लिए साझेदारी करेंगी जिसका मकसद एआई के लिए एक प्रभावी माहौल बनाना और इस क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधन को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे भारत में एआई के निर्माण और भारत में एआई के कारगर होने का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है