इस विलंब की वजह से वीआईएल को ग्राहक गंवाने, ग्राहकों के निकलने की बढ़ती दर, बढ़ते कर्ज बोझ, एबिटा मार्जिन में कमी, बैलेंस शीट पर नुकसान बढ़ने जैसे हालातों का सामना करना पड़ा है।
15 सितंबर, 2021 को मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से दबावग्रस्त इस दूरसंचार कंपनी के लिए एक पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें सरकार ने उन्हें विलंबित बकाये के ब्याज के हिस्से को इक्विटी में तब्दील करने का विकल्प दिया था।
वीआईएल ने यह विकल्प चुना था। बाद में सरकार ने एक शर्त रखी थी: यह परिवर्तन तभी होगा, जब वीआईएल के प्रवर्तक बिड़ला और वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने कंपनी में पैसा लगाने के लिए उचित प्रतिबद्धता जताई हो । सरकार द्वारा इस कदम को उचित समझा गया था क्योंकि 25,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए वीआईएल की रणनीतिक निवेशकों और बैंकों की तलाश खोज परवान नहीं चढ़ी थी ( यह केवल 4,500 करोड़ रुपये ही ला पाई)।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
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