सरकार ने यह पहल तब की है जब दुनिया में एआई तकनीक की आंधी दिख रही है। हाल में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्च इंजन बिंग और ब्राउजर एज को ओपनएआई चैट जीपीटी (जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर) के साथ अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसने सर्च इंजन बाजार के बादशाह गूगल को भी एआई बार्ड की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं चीन में बाइडू जैसी कंपनियां भी जीपीटी तकनीक से चलने वाला खुद का चैटपॉट बनाने की तैयारी कर रही हैं। जीपीटी न्यूरल मशीन लर्निंग है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी का उपयोग करते हुए कोई भी सामग्री तैयार कर सकती है।
संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई पर सरकार के जोर के बारे में बताते हुए कहा, 'एआई के लिए भारत के पास दुनिया की बेहतरीन प्रतिभा हैं। सरकार कृत्रिम मेधा के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र (जिसकी घोषणा बजट में की गई थी) स्थापित करने जा रही है। हम भारत में एआई में बनाएंगे और भारत में एआई के लिए काम करेंगे।'
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
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बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है
