भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्ज में होने वाले घाटे के लिए इंतजाम या प्रावधान करने हेतु अपेक्षित घाटे पर आधारित नजरिये के बारे में परिचर्चा पत्र जारी करने का ऐलान इसी साल जनवरी में किया था। पिछले हफ्ते ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा था कि वे इस तरह के इंतजाम से अपनी पूंजी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जमा करें।
फिलहाल बैंक उस घाटे के लिए इंतजाम करते हैं, जो हो चुका होता है। यदि किसी खाते में 90 दिन से ज्यादा की देनदारी होती है तो वे पूंजी अलग से रख देते हैं, जिसे प्रावधान या प्रॉविजनिंग कहते हैं। अपेक्षित नुकसान के मॉडल में अगर किसी मानक खाते में भी दिक्कत के संकेत नजर आते हैं तो बैंकों को उसके लिए प्रावधान करना होगा। इसलिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी पड़ेगी।
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5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा