क्या आपको लगता है कि नीतियों के स्तर पर ईवी के लिए स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी?
100 फीसदी। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक ईवी बाजार 16 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। साथ ही हमें इससे ज्यादा निर्यात होने की भी उम्मीद है। हमारा वाहन उद्योग चौथे नंबर पर था। एक महीने पहले हमने जापान को पछाड़ दिया और अब हम तीसरे स्थान पर हैं। अव्वल नंबर पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पायदान पर भारत है। भारतीय वाहन उद्योग को कम से कम 30 लाख करोड़ रुपये का बनाना ही मेरा सपना और मिशन है। सभी नामचीन वाहन ब्रांड भारत में मिलते हैं और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में निर्यात भी होगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए हमारे यहां बहुत संभावना हैं। मुझे लगता है कि पांच साल में ही 60 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। फिलहाल केवल 1 फीसदी हैं।
इनमें निजी बसें भी शामिल हैं?
बिल्कुल। परिवहन मंत्री के तौर पर मैं हमेशा ही लंदन के परिवहन से प्रभावित रहा हूं। वहां नौ ऑपरेटर हैं और बसें सार्वजनिक-निजी निवेश के साथ ऑपरेटरों की होती हैं। कंडक्टर परिवहन निगम के होते हैं और चालक निगम तथा निजी ऑपरेटरों के होते हैं। अब उनमें कैमरे भी होंगे, जिनके जरिये आप बस में घुसते और निकलते समय अपने कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से हम घाटा कम कर सकते हैं। यही सोचकर मैं कंपनियों से उस डिजाइन की बसें बनाने को कह रहा हूं। इससे हमारे राज्य परिवहन को मुनाफे में लाना 100 फीसदी मुमकिन हो जाएगा।
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