नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश

दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत, मतदान और 50 फीसदी विधानसभाओं का समर्थन जरूरी होगा

- अर्चिस मोहन

128वां संविधान संशोधन 

• विधेयक में कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण अगले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा 
• अगले परिसीमन का काम जनगणना के ताजा आंकड़ों के बाद ही हो सकेगा, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी 
• विधेयक में 15 वर्षों के दौरान इसे खत्म करने का प्राधान है जिसे बढ़ाया जा सकता है

महिला आरक्षण विधेयक नए संसद भवन के उद्घाटन सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया पहला विधेयक बन गया। नारी श​क्ति वंदन अ​धिनियम, 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आर​क्षित करने का प्रस्ताव है। संसद की कार्यवाही आज से नए भवन में शुरू हुई है।