विमानन कंपनी आकाश एयर के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी विनय दुबे ने बुधवार को हितधारकों की चिंता दूर करने की कोशिश की। उन्होंने ईमेल भेजकर कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि कंपनी सही रास्ते पर चल रही है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को कंपनी के वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि 43 पायलटों के इस्तीफा देने के कारण आकाश एयर अपना परिचालन बंद करने पर मजबूर हो सकती है।
विमानन कंपनी ने अदालत में कहा था कि वह संकट की स्थिति में है और सितंबर महीने में हर दिन उसने 24 उड़ानें रद्द की हैं। जबकि 11 सितंबर को ही नागर विमानन मंत्रालय से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिली थी। विमानन कंपनी अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई और पश्चिमी एशियाई देशों पर विचार कर रही है।
प्रतिद्वंद्वी विमानन कंपनियों में शामिल होने का फैसला करने वाले 43 पायलटों के अचानक इस्तीफा देने के कारण विमानन कंपनी संकट के दौर से गुजर रही है। इन कर्मचारियों ने अनिवार्य नोटिस अवधि भी पूरी नहीं की, जिसके अनुसार प्रथम अधिकारियों को छह महीने और कप्तानों को एक साल का अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी करनी रहती है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा