भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति लगातार चौथी नीतिगत समीक्षा में दरें यथावत रख सकती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सर्वेक्षण में शामिल सभी 10 प्रतिभागियों की यही राय रही। आरबीआई 6 अक्टूबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा का निर्णय बताएगा। मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रीपो दर में 250 आधार अंक का इजाफा कर उसे 6.5 फीसदी तक पहुंचाने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने अप्रैल से दर वृद्धि पर विराम लगा रखा है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप में ट्रेडिंग प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष नवीन सिंह ने कहा, ‘दर यथावत रहनी चाहिए क्योंकि मुख्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई के लिए बड़ी बाधा बन रही खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आई है। कम से कम सब्जियों के दाम काबू में हैं। कच्चे तेल के दाम चिंता में डाल सकते हैं मगर तरलता पर काबू रखा जा रहा है।’
सब्जियों के आसमान छूते दाम अगस्त में नीचे आने से खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 6.83 फीसदी रह गई। जुलाई में यह 15 महीने की ऊंचाई 7.44 फीसदी पर पहुंच गई थी।
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बाजार नियामक सेबी के हालिया अध्ययन में सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से किए गए रॉयल्टी भुगतान में कुछ चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। चार मे से एक मामला ऐसा रहा जिसमें कंपनियों ने अपने शुद्ध लाभ का 20 फीसदी से ज्यादा संबंधित पार्टियों को रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया।
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