आम चुनावों से पहले आज वित्त मंत्रालय ने खजाने को सूझबूझ से संभालने का संकेत दिया और चालू वित्त वर्ष के लिए संसद से पूरक मांगों की पहली किस्त में केवल 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध नकद व्यय सहित 1.29 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सकल खर्च की मंजूरी मांगी। मगर सरकार फरवरी में बजट सत्र के दौरान पूरक मांगों की दूसरी किस्त पेश करेगी जिसमें वह खर्च के लिए और रकम मांग सकती है।
शुद्ध नकद व्यय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 14,524 करोड़ रुपये सहित 70,968 करोड़ रुपये की बचत या प्राप्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने आकस्मिक निधि से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भी लिया है।
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प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना अधिसूचित
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 अधिसूचित कर दी है।
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आज के दौर में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की अनदेखी नहीं कर सकता भारत
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जून में बीएसएनएल को हुआ था 7.4 लाख उपभोक्ताओं का नुकसान