चुनाव बाद आईबीसी पर फिर से विचार कर सकता है एमसीए

प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर फिर से विचार करने का फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2016 में इसे पेश किए जाने के बाद लगातार इसमें संशोधन हो रहे हैं

- रुचिका चित्रवंशी

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की जरूरतों का आकलन कर आम चुनाव के बाद आगामी जुलाई-अगस्त में संशोधनों पर नए सिरे से विचार कर सकता है।

इस मामसे से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर बताया, ‘इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि क्या इसमें और बदलाव की आवश्यकता है? साथ ही इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि संशोधनों के साथ कैसे आगे बढ़ना है।’ प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर फिर से विचार करने का फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2016 में इसे पेश किए जाने के बाद लगातार इसमें संशोधन हो रहे हैं। अब तक 6 बार इस कानून में बदलाव हो चुका है।