वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था पर एक 'श्वेत पत्र' संसद में पेश किया जिसमें कोविड टीकाकरण, खुले में शौच की समस्या को खत्म किए जाने से लेकर ई-श्रम पोर्टल और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सुधार एजेंडे को रेखांकित किया गया। इसमें कहा गया, 'तेजी से काम पूरा करने के बजाय हमने आने वाले दशकों में आर्थिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए साहसिक सुधार किए। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 में जब से सत्ता संभाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं जिसके चलते अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत हुई है।'
करीब 59 पृष्ठों के इस श्वेत पत्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) बनाम राजग सरकार के अंतिम दो दशकों की तुलना की गई और संप्रग की महत्त्वपूर्ण सुधार करने में नाकाम रहने के लिए आलोचना की।
इस श्वेत पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का जिक्र किया गया जिनमें एक राष्ट्र, एक बाजार के लिए जीएसटी, राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कर सुधार, आयुष्मान योजना, ग्रामीण भूमि प्रबंधन के लिए स्वामित्व के जरिये भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना भी इसमें शामिल है।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा