13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 26 से 29 फरवरी तक चलेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड ने प्रमुख मसलों और उन पर भारत के रुख की पड़ताल की है।
खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण के मसले के स्थायी समाधान को लेकर लंबे समय से चल रही मांग भारत की प्राथमिकता पर है। इस प्रावधान का उद्देश्य विकासशील देशों को तथाकथित सब्सिडी पर कानूनी चुनौती से बचाना था। अपने सार्वजनिक भंडारण की योजना के तहत भारत सरकार पहले से तय कीमत पर अनाज खरीदती है और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी देती है। सरकार खाद्य सुरक्षा और लाखों लोगों को भूख से बचाने के लिए इस नीति को अपना रही है। भारत की इस नीति को अफ्रीका सहित विकासशील देशों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि विकसित देशों का विचार कि किसानों को सब्सिडी देने से व्यापार प्रभावित हो रहा है।
इसका स्थायी समाधान जरूरी है। क्योंकि कुछ देश भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना पर सवाल उठाते रहे हैं, जो अनाज खासकर चावल पर दिया जा रहा है।
मत्स्य पालन पर सब्सिडी
2022 मे हुए इसके पहले के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने अवैध, बगैर सूचना के और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी को रोकने के लिए एक समझौता किया था, जिसे विश्व में मछली के भंडार में कमी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। एमसी-13 में इस मत्स्य सब्सिडी के समझौते में संशोधन प्राथमिकता पर है। इसे स्वीकार करने के लिए डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों में से दो तिहाई के समर्थन की जरूरत होगी। इसके अलावा सब्सिडी की वजह से बहुत ज्यादा मझली पकड़ने पर भी चर्चा होनी है।
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क्रेडिट कार्ड से ऋण पर चूक बढ़ी
वित वर्ष 2025 की पहली तिमाही (जून 2024 में समाप्त तिमाही) में क्रेडिट कार्ड सेग्मेंट में बैलेंस लेवल डिलिक्वेंसीज यानी शेष राशि के स्तर पर चूक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 आधार अंक की वृद्धि हुई है। वहीं व्यक्तिगत ऋण सहित अन्य सभी ऋण सेग्मेंट में कर्ज के भुगतान में चूक कम हुई है। हालांकि इस दौरान खुदरा ऋण में वृद्धि की रफ्तार कम हुई है। ट्रांस यूनियन सिबिल की एक रिपोर्ट में सोमवार को इसका ब्योरा सामने आया है।
मोबिक्विक को आईपीओ लाने की मंजूरी मिली
मोबीक्विक इस आईपीओ के जरिये 700 करोड़ रुपये जुटा रही है
भारत एफआईआई के लिए व्यस्त बाजार
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजे के बाद सभी की नजरें अब भारतीय रिजर्व बैंक की संभावित दर कटौती पर हैं। मैक्वेरी कैपिटल में इक्विटी इंडिया के प्रबंध निदेशक संदीप भाटिया ने पुनीत वाधवा के साथ बातचीत में वैश्विक शेयर बाजारों की आगामी राह पर चर्चा की। मुख्य अंशः
एफऐंडओ में 93 फीसदी खुदरा निवेशकों ने गंवाई रकम
वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 24 के बीच एफऐंडओ में 1.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ, लगातार नुकसान उठाने के बावजूद 75 फीसदी ने जारी रखा कारोबार
एमएफ में करीब 5 करोड़ निवेशक
म्युचुअल फंड (एमएफ) निवेशक आधार सितंबर में 5 करोड़ के पार > पहुंचने का अनुमान है। इक्विटी बाजार में लगातार तेजी और नई फंड पेशकशों ( एनएफओ) की बाढ़ के बीच सिर्फ 12 महीनों में फंड निवेशकों की संख्या में 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है।
एजीआर : वी ने सरकार से फिर की बात
वोडाफोन आइडिया (वी) के मुख्य कार्याधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने सोमवार को विश्लेषकों को बताया कि दूरसंचार कंपनी ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कदम से कंपनी की दीर्घावधि व्यावसायिक योजनाएं और सुधार रणनीति प्रभावित नहीं होने की संभावना है।
भारतीय चिप अगले साल 15 अगस्त तक!
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकंडक्टर वेफर्स और चिप्स के व्यावसायिक उत्पादन के लिए समयसीमा को अंतिम रूप दे रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही इन योजनाओं को मंजूरी दे चुकी है और अब वह इनके चालू होने पर ध्यान दे रही है।
एमपी और यूपी मिलकर विकसित करेंगे सौर परियोजनाएं
दो पड़ोसी राज्यों- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने साथ मिलकर 8 गीगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं से दोनों राज्यों को छहछह महीने बिजली दी जाएगी। जब ये परियोजनाएं शुरू होंगी तो दो राज्यों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी वाली देश की पहली अनूठी परियोजना होगी।
सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भी तेजी जारी रही और बीएसई सेंसेक्स लगातार तीसरे दिन 384 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ।
इंटर्नशिप की अर्जियां एआई से छंटेंगी
कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य से शुरू हो सकती है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिये योजना के पात्र उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। इसके बाद 'तटस्थ समिति' आवेदकों का चयन करेगी और फिर कंपनियां उस सूची में से अपने यहां इंटर्नशिप कराने के लिए आवेदक चुन सकती हैं। समिति में सरकार और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।