प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में हरित ऊर्जा क्षेत्रों के विस्तार का उदाहरण देते हुए सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और एथनॉल मिश्रण का भी जिक्र किया। उन्होंने स्वदेशी 5जी तकनीक और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निर्यात का भी उल्लेख किया। मोदी ने अगले 10 वर्षों के लक्ष्य पर स्पष्ट रहने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए कैशलेस अर्थव्यवस्था के जरिये लाए गए बदलावों पर भी नजर रखने की बात कही और वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने संकटग्रस्त बैंकों को नवजीवन देने और उन्हें लाभदायक संस्थान में बदलने के आरबीआई के प्रयासों की सराहना की। मोदी ने कहा, ‘वर्ष 2014 में आरबीआई के 80 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में जब मैं शामिल हुआ था तब स्थिति काफी अलग थी। देश का पूरा बैंकिंग क्षेत्र समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। हर किसी के मन में भारतीय बैंकिंग तंत्र के स्थायित्व और भविष्य पर संशय था।’ कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, अर्थशास्त्री और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया, आरबीआई के पूर्व गनर्वर ऊर्जित पटेल, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों ने शिरकत की।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा