भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अधिग्रहण के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिनसे विलय एवं अधिग्रहण में देसी कंपनियों का खर्च काफी कम हो सकता है। बाजार नियामक ने कहा है कि जब खुली पेशकश (ओपन ऑफर) के लिए कीमत तय की जाएगी तो खबरें आने या संवेदनशील जानकारी बाहर आने के बाद शेयर के भाव में होने वाली उठापटक को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
यह संशोधन अफवाहों की सच्चाई जानने की सेबी की नई व्यवस्था का हिस्सा है। यह व्यवस्था 1 जून से लागू होगी। मगर उद्योग के भागीदार अभी इस बारे में विस्तृत व्यवस्था या नियामवली का इंतजार कर रहे हैं।
ओपन ऑफर के लिए कीमत तय करते समय देखा जाता है कि पेशकश की घोषणा होने से 60 दिन पहले का वॉल्यूम वेटेड एवरेज यानी शेयर का औसत भाव क्या था। मगर अक्सर ओपन ऑफर की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही विलय-अधिग्रहण की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है, जिससे संबंधित कंपनी का शेयर चढ़ने लगता है। इसकी वजह से ओपन ऑफर की कीमत भी बढ़ जाती है और अधिग्रहण करने जा रही कंपनी के लिए यह महंगा हो जाता है।
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