विशेषज्ञों का कहना है कि व्यक्तिगत गारंटर दिवाला समाधान प्रक्रिया देनदार को राहत और लेनदार की वसूली के बीच संतुलन बनाने का अवसर देती है, लेकिन मौजूदा स्थिति देखने पर पता चलता है कि यह देनदार की ओर बहुत उदारता से झुकी हुई है।
केएस लीगल ऐंड एसोसिएट्स में मैनेजिंग पार्टनर सोनम चांदवानी ने कहा, ‘यह सही है कि इसमें कर्जदार के वित्तीय पुनर्वास की सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन 2.16 फीसदी की मामूली रिकवरी से संकेत मिलता है कि इस व्यवस्था में खामी है। सख्त जांच या प्रवर्तन व्यवस्था के अभाव में पुनर्भुगतान व्यवस्था को मंजूरी पर जोर देने से ऋणदाता का भरोसा कम होता है और यह नैतिकता के संकट खड़े करता है।’
आईबीबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि स्वीकार किए गए 383 व्यक्तिगत गारंटर दिवाला प्रक्रिया में से124 बंद कर दिए गए हैं। इनमें से 12 वापस ले लिए गए हैं। इसमें से 86 पुनर्भुगतान योजना खारिज होने या पेश न किए जाने के कारण बंद कर दिए गए। वहीं सिर्फ26 की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी मिली है।
जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के दौरान 5 पुनर्भुगतान योजनाओं को व्यक्तिगत गारंटर समाधान प्रक्रिया के लिए मंजूरी मिली।
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