कई कायदे लाएगा रिजर्व बैंक

चालू वित्त वर्ष में नियमों की होगी समीक्षा, बढ़ सकती है प्रोविजनिंग जरूरत

- मनोजित साहा

भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए ऋण में संभावित घाटे के मॉडल से लेकर ब्याज दरों तक कई नियामकीय उपाय करेगा, जिनका वित्तीय क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उसका मकसद है कि नियम-कायदे किसी संस्था के हिसाब से नहीं बनें बल्कि सिद्धांतों पर आधारित हों और समूची प्रणाली को होने वाले जोखिम के अनुपात को ध्यान में रखकर बनाए जाएं।

बैंकिंग नियामक ने वित्त वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, 'वित्तीय क्षेत्र के मध्यस्थों को और भी मजबूती देने के लिए 2024-25 में नियमन और निगरानी के कई उपाय किए जाएंगे।' वह आय की पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अपने दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए प्रोविजनिंग के कायदों तथा फंसी संपत्तियों के समाधान के लिए मौजूद व्यवस्था से जुड़े नियमों की पूरी समीक्षा करेगा।