व्यस्त रखेगा पूर्ण बजट और लंबित सुधारों का क्रियान्वयन

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वित्त मंत्रालय के सामने पहली चुनौती करीब एक महीने में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की होगी।

- रुचिका चित्रवंशी, श्रीमी चौधरी और हर्ष कुमार

वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय हालांकि पूर्ण बजट के लिए पहले ही शुरुआती काम को आगे बढ़ा चुका है, उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही बजट पर उद्योग से संपर्क की प्रक्रिया शुरू करेगा। क्या सरकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 फीसदी रखने के लक्ष्य पर टिकी रहेगी, (जैसा कि फरवरी में पेश अंतरिम बजट में कहा गया था) या आक्रामक तौर से राजकोषीय मजबूती की ओर बढ़ेगी, इस पर लोगों की नजर रहेगी। इसकी वजह यह है कि सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मिला है।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि वह अगले दो साल के लिए भारत के राजकोषीय समेकन पर नजदीक से निगरानी करेगी और रेटिंग को अपग्रेड कर सकती है। अगर सरकार राजकोषीय मोर्चे पर प्रतिबद्ध बनी रहती है।