साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए सरकार जल्द ही ‘साइबर कमांडो’ के दस्ते तैयार करने जा रही है। हालांकि साल भर पहले से काम चल रहा है मगर अब इन्हें गृह मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडा में शामिल कर लिया गया है और जुलाई में आने वाले बजट में इनका ऐलान भी हो सकता है। गृह मंत्रालय इनके साथ ही साइबर दोस्त नाम की ऐप्लिकेशन भी तैयार कर रहा है, जिसके जरिये साइबर अपराधों की शिकायत करना बेहद आसान हो जाएगा।
साइबर कमांडो की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस विशेष प्रकोष्ठ में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल के साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों के लोग भी होंगे। इन सभी को साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराध जांच का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मगर ये साइबर पुलिस थानों में मिलने वाले कर्मियों से अलग होंगे और साइबर खतरों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ काम करेंगे।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
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सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा