दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर 28 जून को छत का एक हिस्सा गिर गया। उसके एक दिन बाद गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर भी ऐसी ही घटना घटी। पिछले एक साल के दौरान अलग-अलग हवाई अड्डे पर बाढ़ अथवा गिरने के करीब 7 अन्य मामले सामने आए हैं।
अकेले बिहार में ही महज एक पखवाड़े में एक दर्जन से अधिक पुल ढह गए हैं।
पिछले जुलाई में राजमार्ग मंत्री द्वारा संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, पिछले 5 साल के दौरान 21 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं।
कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि बेहतर निगरानी के कारण केंद्रीय पुल परियोजनाएं राज्य सरकार की परियोजनाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हैं। वे इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ राज्यों में निविदा एवं बोली आवंटन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की वकालत करते हैं।
विश्व समुद्र ग्रुप के कार्यकारी निदेशक शिवदत्त दास ने कहा कि परियोजना आवंटन में सबसे कम बोली लगाने वाले को प्राथमिकता देने के बजाय बेहतर विशेषज्ञता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'परियोजनाओं को आवंटित करते समय प्रतिस्पर्धी कीमत या सबसे कम बोली को ही निर्णायक मानदंड नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि डिजाइन एवं निष्पादन को भी उचित रेटिंग दी जानी चाहिए।'
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