संसद: नीट और नाम पर हंगामे के आसार

संसदीय सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, 19 बैठकें होंगी, पांच विधेयक पेश होंगे

संसद का मॉनसून सत्र भी हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में नीट और भोजनालयों पर नाम लिखने के उत्तर प्रदेश सरकार के नए फरमान समेत कई मुद्दे उठाए। साथ ही उसने विपक्ष के लिए लोक सभा उपाध्यक्ष पद की मांग भी की। इतना ही नहीं, सरकार के सहयोगी और महत्त्वपूर्ण मौकों पर उसका साथ देने वाले अन्य दलों ने भी अपने-अपने राज्यों के विशेष दर्जे का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराया और अपने भावी रुख का मुजाहिरा किया। दूसरी ओर सरकार ने संसद को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा है।

भाजपा के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल (बीजद) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने 44 दलों के साथ हुई बैठक में क्रमशः बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विपक्षी राजद ने भी विशेष दर्जे की बिहार की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता के. सुरेश ने संवाददाताओं से कहा कि परंपरा के अनुसार लोक सभा उपाध्यक्ष का पद मांगने में 'इंडिया' गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ उनकी पार्टी भी शामिल हुई। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों, मणिपुर की स्थिति, रेल दुर्घटनाओं, बेरोजगारी और महंगाई सहित कई अन्य मुद्दों पर संसद में चर्चा की जरूरत पर जोर दिया।