■ नीट को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास करने वाले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद ऐसा करने वाला कर्नाटक तीसरा राज्य है।
■ नीट का आगाज 2010 में हुआ था। उसी समय से यह राज्यों के लिए विवाद की वजह बना हुआ है
विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को खत्म करने की आवाज एक के बाद एक कई राज्यों से आ रही है। कर्नाटक विधान सभा में भी गुरुवार को इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। नीट को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पास करने वाले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद ऐसा करने वाला कर्नाटक तीसरा राज्य है।
कर्नाटक सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के नंबरों के आधार दाखिला देने की अनुमति दी जाए। सीईटी का आयोजन कर्नाटक सरकार करती है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भी अपने-अपने स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला देने की अनुमति केंद्र से मांगी है।
दोनों राज्यों ने नीट को खत्म करने की मांग की है। दूसरी ओर, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी मांग की है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की व्यवस्था को खत्म कर पुरानी व्यवस्था ही लागू की जानी चाहिए।
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
