पेरिस में निशानेबाजी में अवनी लेखरा और भाला फेंकने में सुमित अंतिल ने इस बार भी स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह, ट्रैक-इन-फील्ड में प्रीति पाल और बैडमिंटन में नीतेश कुमार ने भी ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। पिस्तौल निशानेबाजी में कांस्य पदक पर कब्जा करने वाली रुबीना फ्रांसिस कहती हैं, ‘पैरालिंपिक और इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों, दोनों के दिन बदले हैं। सुविधाओं से लेकर धन की उपलब्धता सभी लिहाज से स्थिति पहले से बेहतर हुई हैं।’ पदक जीतने की खुशी फ्रांसिस के चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, ‘हमने ओलिंपिक में पदक जीते हैं और अब मानों ऐसा लग रहा है कि हम मशहूर हस्ती बन गए हैं।’
निशानेबाज एवं पैरालिंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल कहती हैं कि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तत्काल समर्थन देने की जरूरत हैं। ‘खेलो इंडिया’ स्कीम से लाभान्विन हुईं अग्रवाल कहती हैं, ‘अब मैं पदक जीत चुकी हूं। मुझे पता है कि मुझे अब हर तरफ से पूरा समर्थन मिलेगा। मगर हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने अभी बस अपने सफर की शुरुआत की है? ब्रांड या सरकार जो भी उन्हें मदद देना चाहते हैं वे जल्द से जल्द आगे आएं।’ अग्रवाल ने कहा कि अगर उन्हें शुरुआत में ही मदद मिली होती तो शायद वह और अच्छा प्रदर्शन कर पातीं। उन्होंने कहा, ‘मुझे कोई समर्थन नहीं था और न ही कोई और जरिया था मगर ‘खेलो इंडिया’ से काफी मदद मिली। कम से कम मुझे महीने के 10,000 रुपये तो मिल रहे थे जिससे मैं खेल से जुड़ी अपनी जरूरतें पूरी कर रही थीं।’
हालांकि, पैरा-एथलीट सरकार और ओलिंपिक गोल्ड क्वेस्ट एवं गो स्पोर्ट्स जैसे गैर-सरकारी संगठनों से मिलने वाले सहयोग मिलने की बात कर रह हैं मगर वे यह भी मानते हैं कि ब्रांड अभी भी पैरालिंपिक के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। अवनी लेखरा कहती हैं, ‘ब्रांड के साथ सौदे या उनकी तरफ से मिलने वाले सहयोग के लिहाज से सामान्य एथलीट और पैरा-एथलीटों के बीच बड़ा अंतर है। हम जैसे खिलाड़ियों के लिए भी उन्हें आगे आना चाहिए।’
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
