भारतीय स्टेट बैंक की एक विशेष शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022-23 में भारतीय परिवारों ने वित्तीय परिसंपत्तियों में 29.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। इनमें से 33.4 फीसदी रकम बैंकों में जमा रही, 6 फीसदी म्युचुअल फंड में और महज 0.9 फीसदी शेयरों और डिबेंचर में निवेश किया गया।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों की सावधि जमा यानी एफडी में करीब 47 फीसदी हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का है। जानकारों का मानना है कि सावधि जमा पर इतना भरोसा अच्छा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो तैयार करने वाले बुजुर्ग सावधि जमा के अलावा और कहां निवेश कर सकते हैं?
सेवानिवृत्त लोग इसलिए भी सावधि जमा पर अधिक भरोसा करते हैं क्योंकि वे इससे परिचित होते हैं। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी विशाल धवन कहते हैं, ‘वे अपनी पूरी जिंदगी में बैंक जमा से परिचित रहे होंगे और हाल ही में उन्हें शेयर और म्युचुअल फंड के बारे में जानकारी हुई है। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतर लोग अपने कामकाजी दिनों की तुलना में ज्यादा रूढि़वादी हो जाते हैं। वे इस बारे में निश्चित अनुमान रखना चाहते हैं कि निवेश की हुई रकम पर उन्हें कितना फायदा मिलेगा, जो उन्हें बैंक के सावधि जमा से मिलता है।’
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
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भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
