अपने 74वें जन्मदिन एवं सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के कल्याण से संबंधित कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया । इत्तफाक से प्रधानमंत्री का जन्मदिन और केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने का अवसर एक ही दिन पड़ा। प्रधानमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश उत्सव में हिस्सा लेने पर आलोचना के लिए विपक्ष को आड़े हाथ भी लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए महिला सशक्तीकरण को महत्त्वपूर्ण बताते हुए मंगलवार को प्रदेश सरकार की महिला केंद्रित योजना 'सुभद्रा' की शुरुआत की और राज्य में 3,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया। मोदी ने इस मौके पर 14 राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई - जी) के तहत करीब 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त भी जारी की। उन्होंने आवास योजना के 26 लाख लाभार्थियों के लिए 'गृह प्रवेश' कार्यक्रमों में भी भाग लिया। मोदी ने पीएमएवाई जी के तहत अतिरिक्त परिवारों के सर्वेक्षण के लिए 'आवास प्लस 2024' ऐप भी जारी किया। गृह प्रवेश समारोहों में भागीदारी करते हुए मोदी ने भुवनेश्वर की साबार साही झुग्गी का दौरा किया और कुछ लाभार्थियों से बात की। मोदी ने वहां पीएमएवाई के तहत 20 लाभार्थियों के मकानों का उद्घाटन भी किया।
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एआई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा तमिलनाडु, स्थापित हो रहे केंद्र
तमिलनाडु भारत में एआई क्रांति के मामले में अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़ रहा है। वह पूरे राज्य में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) प्रयोगशालाओं की योजना बनाने से लेकर एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहा है।
यूक्रेन से समझौता करे रूस: ट्रंप
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लंबा सप्ताहांत: महाकुंभ और पर्यटन स्थलों का रुख
इस बार गणतंत्र दिवस पर सप्ताहांत की छुट्टी लोगों के लिए काफी खास बन गई है। एक तरफ महाकुंभ का मौका है और दूसरी ओर संगीत के दीवानों के लिए अहमदाबाद में ब्रिटिश रॉकबैंड कोल्डप्ले का स्टेज सज गया है।
निजी गतिविधियां 14 माह के निचले स्तर पर
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पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे: कांग्रेस
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने के साथ ही बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा समेत उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके।
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एनएसई और 9 अन्य ने मामला निपटाने के लिए 643 करोड़ रु. चुकाए थे
10 विपक्षी सदस्य निलंबित
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पीएम ई-ड्राइव फिर से लागू हो पूरे वाहन तंत्र में जीएसटी घटे
ई-दोपहिया क्षेत्र की बजट से उम्मीद