विवाद निपटान की शर्त में मिलेगी ढील

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हाल में हुए एक समझौते में अहम बदलाव किया है। इसके तहत विवाद निपटान की समयसीमा 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है, जो आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) की शर्तों के अनुरूप नहीं है। अगर इस अवधि के दौरान भारत का न्याय तंत्र दो देशों के बीच निवेश समझौते पर विवाद नहीं सुलझा पाया तो विदेशी निवेशक अंतरराष्ट्रीय पंचाट में अपील कर सकते हैं।

- श्रेया नंदी

भारत ने यूएई के साथ 13 फरवरी को अबू धाबी में एक निवेश समझौता किया था मगर यह 31 अगस्त से प्रभावी हो पाया। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद निवेश समझौता पिछले महीने खत्म हो गया था।

भारत ने यूएई के साथ समझौते में शेयर एवं बॉन्ड को सुरक्षित निवेश के तौर पर रखा है। आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को ही सुरक्षा मिली है और शेयर एवं बॉन्ड जैसे पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं किए गए हैं।