लाभांश आय
■ 21 अक्टूबर तक सरकार को मिल चुका है 28,913 करोड़ रुपये का लाभांश
सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाला लाभांश चालू वित्त वर्ष के लिए तय लक्ष्य 56,260 करोड़ रुपये से अधिक रह सकता है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त के दौरान केंद्र को सार्वजनिक उपक्रमों से करीब 65,000 करोड़ रुपये का लाभांश मिल सकता है। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थान से मिलने वाला लाभांश शामिल नहीं है।
21 अक्टूबर तक केंद्र सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश और अन्य निवेश से 28,913 करोड़ रुपये मिल चुके हैं, जो चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान के 50 फीसदी से अधिक है।
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
वाहन कलपुर्जा कंपनियों का नए बाजार, उत्पाद पर ध्यान
वाहनों के लिए कलपुर्जा बनाने वाली कंपनियों को मांग में नरमी और वैश्विक बाजार में मंदी की वजह से चालू और अगले वित्त वर्ष में राजस्व में 6 से 8 फीसदी की गिरावट आने के आसार हैं।
पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की लाभप्रदता रहेगी स्थिर
भारत के पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की वृद्धि को कच्चे माल की कम लागत और ऑर्डर बुक के दमदार निष्पादन से बल मिलेगा।
रेलवे के जरिये वाहन ढुलाई में तेजी
भारतीय रेलवे ने वाहनों की ढुलाई में वृद्धि दर्ज की है। रेलवे के जरिये वाहनों की ढुलाई साल 2014 में महज 1.5 फीसदी थी, जो बढ़कर अब 20 फीसदी से अधिक हो गई है।
कम बिका एफएमसीजी कंपनियों का माल!
वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजे पूर्व समीक्षा
दवा निर्यातकों की सेहत नहीं बना रही रुपये की कमजोरी
डॉलर के मुकाबले रुपये में आई हालिया गिरावट भारतीय दवा निर्यातकों कोई को हाल-फिलहाल फायदा शायद ही देगी। कुछ लोग मानते हैं कि रुपया गिरने से निर्यात पर फौरन असर नहीं होगा क्योंकि निर्यात के लिए साल भर के करार किए जाते हैं और उनमें मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचने का इंतजाम पहले ही कर लिया जाता है।
ईवी चार्जिंग इन्फ्रा पर सब्सिडी देगी सरकार
इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ बढ़ाने के इरादे से सरकार देश भर में उनकी फास्ट चार्जिंग के लिए सब्सिडी देने जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी और कुछ मामलों में यह 100 फीसदी तक होगी।
दूसरी तिमाही में बढ़ेगी वृद्धि दर!
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि 6.4 से 6.8 फीसदी के दायरे में रहेगी
फ्रंट-रनिंग: केतन पारेख की भूमिका?
फ्रंट-रनिंग एक धोखाधड़ी वाली प्रणाली है, जिसमें कारोबारी निजी लाभ के लिए बड़े ग्राहकों के ऑर्डरों की अग्रिम जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि केतन पारेख के मामले में देखा गया
व्यय बढ़ाने को राज्यों को ज्यादा पैसा दे रही सरकार
केंद्र सरकार पूरे वित्त वर्ष के लिए तय किए गए पूंजीगत खर्च के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को धन दे रही है
मिनिमलिस्ट को खरीदेगी एचयूएल
स्किनकेयर ब्रांड मिनिमलिस्ट को 3,000 करोड़ रुपये में खरीदने की तैयारी
