वेंचर कैपिटल (वीसी) पर नज़र डालें तो बेहद दिलचस्प उद्योग है। पिछले 30 साल में यह सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाली परिसंपत्ति श्रेणी है और रिटर्न का सबसे अधिक वर्गों में बंटवारा भी इसी में नज़र आता है। वेंचर कैपिटल की सफलता एंडाउमेंट मॉडल को खड़ा करने और आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है, जो कम तरलता से भी अधिक रिटर्न हासिल कर लेता है। निवेश के मामले में येल एंडाउमेंट की सफलता वीसी पर दांव खेलने का ही परिणाम है। इस परिसंपत्ति श्रेणी में होना तब समझदारी है, जब आप उन शीर्ष 10 फंडों में निवेश करते हैं, जहाँ रिटर्न बहुत जबरदस्त रहा है। अगर आपका शीर्ष 10 फंडों में निवेश नहीं है तो आपको शेयर जैसा रिटर्न ही मिलेगा, जहाँ कम तरलता के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता।
बीते 10 साल का उदाहरण लें तो नैस्डैक 100 ने 5.2 गुना रिटर्न दिया है। वहाँ भी शीर्ष 10 तकनीकी शेयरों ने नौ गुना रिटर्न दिया। गिने-चुने वीसी फंड ही उनसे बेहतर रिटर्न दे पाए हैं और उसके बाद उन फंडों में एक दशक या उससे भी ज़्यादा वक्त के लिए नकदी की किल्लत हो जाती है।
बहरहाल, यह उद्योग चौराहे पर खड़ा प्रतीत होता है, जहाँ कई फंडों की अवधि बढ़ती जा रही है और वितरण एकदम निचले स्तर पर है। निवेशक लंबे समय के लिए रकम आवंटित करने के अपने निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हैं और नए फंडों को पूँजी जुटाने में मुश्किल आ रही है। यह उद्योग भी तेज़ी और मंदी के सिलसिले का गवाह बन चुका है। 2014 में इसमें 100 अरब डॉलर का नया वीसी निवेश था, जो 2021 में बढ़कर 700 अरब डॉलर तक पहुँच गया था। आज नया निवेश करीब 350 अरब डॉलर है जो उच्चतम स्तर का आधा है, फिर भी अतीत के लिहाज़ से निवेश का यह अच्छा स्तर है। वास्तविक समस्या निवेश निकालने की है। अमेरिका में 2021 में 700 अरब डॉलर का निवेश निकाल लिया गया था, मगर अब फंड 75 अरब डॉलर सालाना से भी कम निवेश निकाल पा रहे हैं।
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राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
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गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
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आईआरएफसी ने जुटाया धन
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।