राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 32 विधायक हैं। सात विधायकों वाली एनपीपी के पीछे हटने से पूर्ण बहुमत वाली सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। विशेष बात यह है कि एनपीपी असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तर्ज पर बनाए गए राजनीतिक मोर्चे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस से अलग नहीं हुई है। पार्टी उन गठबंधन सरकारों में भी बनी साझेदार है, जिनमें भाजपा शामिल है।
मेघालय में 31 विधायकों वाली एनपीपी सरकार को भाजपा के दो विधानसभा सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है। नागालैंड में एनपीपी के 5 विधायक हैं और वह नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में पांच सदस्यों वाली एनपीपी भाजपा नीत सरकार में हाथ बंटा रही है।
मणिपुर में एनपीपी अध्यक्ष कॉनराड संगमा की मांग है कि भाजपा एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए तो वह सरकार को दोबारा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। भले ही संगमा सरकार से हटने को अपने दिल की आवाज पर उठाया गया कदम बता रहे हों, लेकिन इसमें भी राजनीति और स्वार्थ झलकता है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में हिंसा की हाल की घटनाओं में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। मणिपुर में लगभग 50 फीसदी आबादी मैतेई समुदाय की है।
मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने की बात कही थी। इसी आधार पर जब मैतेई लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाई तो राज्य के अन्य जनजातीय समूहों के साथ 2023 में व्यापक स्तर पर हिंसा भड़क उठी।
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