'अनुचित' जलवायु वित्त समझौते पर भारत मुखर

जलवायु फाइनैंस के लिए 6 लाख करोड़ डॉलर सालाना की मांग को घटाकर 1.3 लाख करोड़ डॉलर कर दिया गया

- एस दिनकर

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन

■ सालाना अनुदान की आवश्यकता को भी घटाकर 300 अरब डॉलर किया गया

■ विश्लेषकों ने इसे सबसे खराब जलवायु वार्ता करार दिया, कहा - अमीरों ने विकासशील देशों पर थोपा अनुचित' जलवायु वित्त प्रस्ताव

एक भारतीय वार्ताकार ने पिछले हफ्ते बाकू में कहा कि समृद्ध देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने कम समय में अमीर बनने के लिए पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है। अब वे हमसे (विकासशील देशों से) इस समस्या को दूर करने का दबाव देकर और भी अमीर बनने का प्रयास कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो यह वैश्विक जलवायु वित्त प्रस्ताव का सार था, जिसे पूरा करने के लिए 11 साल की समय सीमा के साथ आज अपनाया गया।