तेज वृद्धि और निवेश का गढ़ बना उत्तर प्रदेश

निवेशकों को लुभा रहे और ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह पर दौड़ रहे उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिये आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि की जो बुनियाद रखी, उसने निवेश, रोजगार और समृद्धि को नई रफ्तार दी है। प्रदेश सरकार इन्हीं के बल पर 2024-25 के अंत तक 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक राज्य सकल घरेलू उत्पाद के साथ निर्यात और स्थानीय उत्पादों को नई धार दे रही है। सरकार को भरोसा है कि इनके बल पर उत्तर प्रदेश भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनकर दौड़ेगा

- ऋषभ कृष्ण सक्सेना

देश की सबसे बड़ी आबादी को अपने भीतर समेटे उत्तर प्रदेश ने पिछले करीब सात वर्षों में जमीन, संसाधन, कुशल श्रमशक्ति और कानून व्यवस्था का भरपूर इस्तेमाल कर निवेश की बाढ़ ला दी है। किसी समय बीमारू राज्यों में शुमार होने वाला उत्तर प्रदेश कारोबारी सुगमता की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए होड़ कर रहा है और देश-विदेश की नामी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए कतार लगाए खड़ी हैं। मुश्किल से सात वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदल देने का सबसे बड़ा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों को जाता है। प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की उनकी कोशिशों ने इसे निवेश, उद्यम और रोजगार का गढ़ बना दिया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने प्रदेश की आर्थिक तरक्की की नब्ज को पकड़ने और उसके लिए राज्य सरकार की आगे की योजनाओं को समझने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ‘समृद्धि’ कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश के प्रमुख उद्यमियों, उद्योगपतियों, बैंकरों, वरिष्ठ अधिकारियों की शिरकत वाले इस कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ प्रदेश के बारे में अपने विजन की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि निवेश की खुराक पाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरह ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।