जलवायु परिवर्तन से सही ढंग से निपटना जरूरी

जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत के प्रयास उन उपायों से एकदम अलग हैं जो भारत के लोगों और खेतों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए उठाने की आवश्यकता है। बता रहे हैं लवीश भंडारी

- लवीश भंडारी

कॉप 29 बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकसित देश अपने पापों की भरपाई नहीं करेंगे। इसके परिणामस्वरूप भारत तथा अन्य विकासशील देशों को न तो समुचित सहायता मिलेगी और न ही सब्सिडी वाला ऋण मिलेगा। वहां जो कुछ हुआ वह कम से कम मेरे लिए पूरी तरह अपेक्षित था। जिस पैमाने पर सहायता की आवश्यकता है वह किसी भी विकसित देश के लिए राजनीतिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे ऋण सुविधाओं का वादा कर सकते थे जो विकासशील देशों को भारी कर्ज में डालने वाली बात ही होती। बहरहाल, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बदलावों से जुड़े कर्ज की समस्या अब आड़े नहीं आएगी। इसके बजाय अब हमें बुनियादी समस्या पर ध्यान देना होगा। मसलन जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के बीच हम कैसे बचें और समृद्धि हासिल करें।

यह चुनौती छोटी नहीं है। साक्ष्य बताते हैं कि बदलाव और आय को होने वाला नुकसान दोनों अनुमान से अधिक होंगे। जलवायु मॉडल बताते हैं कि दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शामिल है। अब यह स्पष्ट है कि औसत ताप वृद्धि जहां 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से ऊपर रहेगी वहीं चुनिंदा स्थानों पर कुछ खास दिनों में तापमान अनुमान से अधिक रहेगा। ऐसे में उत्तर भारत में 50 डिग्री से अधिक गर्मी का हालिया अनुभव उस बात की झलक है जो आने वाले समय में सामने आ सकती है।

इतना ही नहीं, हालिया शोध बताता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आय पर पड़ने वाला असर बहुत गहरा होगा। यह पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं अधिक होगा। कृषि पर हुए अध्ययन पहले ही यह दिखा रहे हैं कि उच्च तापमान और कम खाद्य उत्पादन के बीच गहरा संबंध है। असंगठित क्षेत्र की आय भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है क्योंकि उच्च तापमान स्वास्थ्य आदि को प्रभावित कर रही है। कुल मिलाकर बढ़ती गरमी आय और उत्पादकता पर नकारात्मक असर डाल रही है।