एनआरआई के लिए जमा दर की सीमा बढ़ी
Business Standard - Hindi|December 07, 2024
विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाओं (एफसीएनआर-बी) पर ब्याज दरों की सीमा बढ़ाने के आरबीआई के फैसले से रकम आकर्षित करने पर सीमित असर पड़ेगा क्योंकि वैश्विक बाजारों में दरें नरम होने के कारण भारतीय बैंक विदेशी निवेशकों से काफी प्रतिस्पर्धी दर पर रकम जुटा रहे हैं। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि बैंक अब एनआरआई जमाओं की ओर देखने के बजाय वैश्विक पूंजी बाजारों से रकम जुटाने का विकल्प चुन सकते हैं।
सुब्रत पांडा और अभिजित लेले
एनआरआई के लिए जमा दर की सीमा बढ़ी

शुक्रवार को आरबीआई ने ऐलान किया कि अधिक पूंजी आकर्षित करने के लिए बैंकों को 6 दिसंबर से 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम की परिपक्वता वाली नई एफसीएनआर (बी) जमा राशि को वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) से अधिक दरों पर जुटाने की अनुमति दी गई है, जो वैकल्पिक संदर्भ दर और 400 आधार अंकों के जोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। साथ ही 3 से 5 साल के बीच परिपक्वता वाली जमा दरें एआरआर व 500 आधार अंकों के जोड़ से ज्यादा नहीं हो सकतीं। आरबीआई की यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध है।

अभी एफसीएनआर-बी जमाओं पर ब्याज दर की सीमा संबंधित करेंसी/स्वैप के लिए ओवरनाइट एआरआर प्लस 250 आधार अंक एक साल से 3 साल से कम परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर लागू है। यह 3 से 5 साल में परिपक्व होने वाली जमाओं पर ओवरनाइट एआरआर और 350 आधार अंक है।

This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.

Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.

This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.

Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.

MORE STORIES FROM BUSINESS STANDARD - HINDIView all
केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास
Business Standard - Hindi

केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक समारोह के दौरान केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया।

time-read
3 mins  |
December 26, 2024
आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी
Business Standard - Hindi

आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हाल में घोषित दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बवाल मच गया है।

time-read
2 mins  |
December 26, 2024
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा
Business Standard - Hindi

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा

भारत में संपन्न वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की तादाद अच्छी खासी है जो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को बेहतर और स्वतंत्र तरीके से बिताना चाहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में कारोबार के लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं।

time-read
5 mins  |
December 26, 2024
प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल
Business Standard - Hindi

प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल

भारत की बढ़ती आबादी के साथ परिवारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए बुजुर्गों की देखभाल जरूरी होती जा रही है।

time-read
2 mins  |
December 26, 2024
2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर
Business Standard - Hindi

2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर

वर्ष 2024 पूरी दुनिया के लिए उठापटक भरा रहा है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सनसनीखेज चुनाव अभियान और राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचन, पश्चिम एशिया में हमलों और जवाबी हमलों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के दरम्यान वैश्विक संबंधों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। देशों की कूटनीतिक ताकत कसौटी पर कसी गई और दुनिया एक नए इतिहास की साक्षी बन गई।

time-read
4 mins  |
December 26, 2024
Business Standard - Hindi

स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?

वर्ष 2025 में ऐसी वृहद नीतियों की आवश्यकता होगी जो घरेलू मांग को सहारा तो दें मगर वृहद वित्तीय स्थिरता के सामने मौजूद जोखिमों से समझौता बिल्कुल नहीं करें। बता रही हैं सोनल वर्मा

time-read
5 mins  |
December 26, 2024
विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन
Business Standard - Hindi

विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन

टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए।

time-read
5 mins  |
December 26, 2024
ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग
Business Standard - Hindi

ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग

भारत में 67 प्रतिशत कपास का उत्पादन वर्षा पर निर्भर इलाकों में होता है

time-read
2 mins  |
December 26, 2024
अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं
Business Standard - Hindi

अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं

अक्टूबर में ईपीएफ में नए मासिक सबस्क्राइबरों की संख्या मासिक आधार पर 20.8 प्रतिशत घटकर 7 माह के निचले स्तर 7,50,000 पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 9,47,000 थी

time-read
2 mins  |
December 26, 2024
ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं
Business Standard - Hindi

ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं

इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।

time-read
3 mins  |
December 26, 2024