मुंबई महानगरपालिका द्वारा बनाए गए कोस्टल रोड और मुख्य भूमि के बीच समुद्री किनारे को पाटकर 1 लाख वर्गमीटर भूमि प्राप्त की गई थी। इससे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार को 165 करोड़ रुपए माइनिंग फंड के रूप में प्राप्त हुआ था। इस फंड का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाना था लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नीतियों में भी बदलाव हो गया। पर्यावरण के लिए जमा फंड का बंदरबांट कर सत्ताधारी विधायकों में रेवड़ी की तरह बांट दिया गया है। विधायक इस फंड से अपने मतदाताओं को मिक्सर जूसर और प्रेशर कुकर बांटकर अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे हैं।
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कहा- आंध्र के लोगों की सेवा हमारा विजन
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बिहार विधान परिषद उपचुनाव में राजग ने ललन को बनाया उम्मीदवार
बिहार विधान परिषद के एकमात्र सीट पर 23 जनवरी को हो रहे उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है।
उप्र : मुख्यमंत्री योगी बोले- वक्फ में कब्जाई हर इंच जमीन को वापस लेंगे
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाकुम्भ से जुड़े एक कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि राज्य सरकार वक्फ के नाम पर कब्जाई गई हर इंच जमीन को वापस लेगी। यह बताना मुश्किल है कि यह वक्फ बोर्ड है या जमीन माफियाओं का बोर्ड।
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घरवालों की मर्जी के खिलाफ की शादी
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रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव