भारत में डाटा रखने को बाध्य नहीं होंगी कंपनियां

केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों को लेकर जारी किया एफएक्यू

भारत में डिजिटल सेवाएं देने वाली ई-कामर्स, ई- गेमिंग या इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर अपने ग्राहकों के पर्सनल डाटा को भारत में ही रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। अगस्त, 2023 में संसद में पारित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी) के जो नियम सामने आए हैं, उसमें कहा गया है। कि कंपनियों पर सारे पर्सनल डाटा को भारत में रखने की कोई बाध्यता नहीं है। कंपनियों द्वारा भारतीय ग्राहकों के डाटा को किसी और को ट्रांसफर करने से जुड़े नियमों को भी उदार रखा गया है। सरकार ने इस कानून से जुड़े बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) और उनके जवाबों की सूची जारी की है जिसमें उक्त जानकारी दी गई है।