- कनाडा इंस्टीट्यूट एसोसिएट जेवियर डेलगाडो ने कहा, 'ईपीटीए (अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट) के लिए बातचीत को रोक दिए जाने से व्यापार संभवतः पहला क्षेत्र होगा जिसे बड़ा नुकसान होगा।'
- यह वार्ता कनाडा के हिंद-प्रंशात रणनीति का हिस्सा थी जिसने ईपीटीए को वृहद आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के लिए अहम कदम करार दिया गया था।
एक विशेषज्ञ के मुताबिक सिख अलगाववादी की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच जारी विवाद का दोनों देशों को नुकसान होगा। उनके मुताबिक ओटावा को व्यापार के मामले में क्षति होगी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेटवर्क का हिस्सा बनने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होगी जबकि भारत की लोकतांत्रिक देश और कानून का शासन होने की छवि को भी झटका लग सकता है।
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