संसद की एक समिति ने मिलावटी खाद्य या पेय पदार्थ बेचने वालों के लिए कम से कम छह महीने की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए के जुर्माने की सिफारिश की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने कहा कि मिलावटी भोजन के सेवन से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए इस धारा के तहत दोषियों के लिए निर्धारित सजा अपर्याप्त है।
समिति ने कहा कि समिति सिफारिश करती है कि इस धारा के तहत अपराध के लिए न्यूनतम छह महीने की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जाए। हानिकारक खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री का जिक्र करते हुए समिति ने कहा कि इस अपराध में बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने की क्षमता है और इस धारा के तहत अपराधियों के लिए निर्धारित की गई सजा भी अपर्याप्त है। इसमें कहा गया है कि समिति सिफारिश करती है कि इस धारा के तहत अपराध के लिए न्यूनतम छह महीने की कैद और न्यूनतम 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जाए।
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