दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का संरक्षण तीन साल बढ़ा

संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया। 

इससे पहले दिन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया। निचले सदन में तीन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उच्च सदन में आठ सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में शासन की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिल्ली में समस्याएं थीं और समस्याएं उपेक्षा के कारण थीं।