- सरकार की हालत इस स्कीम को लागू करने की नहीं
मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। चूंकि कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। लिहाजा चुनावी साल होने से मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी दबाव में है।
परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने 5 फरवरी को भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। यहां कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए एक महीने का समय दिया है। उनका कहना है कि सरकार इसे नहीं मानेगी तो हम सरकार बदलने का काम शुरू कर देंगे। कर्मचारी संगठन चुनावी साल का लाभ उठाते हुए आरपार की लड़ाई के मूड में है। पिछले साल 13 से 29 सितंबर तक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर धरना दिया था।
बड़े कर्मचारी वर्ग को साधने में लगी कांग्रेस
एमपी में अपने ही विधायकों की बगावत के कारण सरकार खो चुकी कांग्रेस हर वर्ग को ललचाने में लगी है। ऐसे में इतने बड़े कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने वादा कर लिया है कि अगर वो सरकार में आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु कहते हैं कि यदि सरकार इस समय सीमा में निर्णय नहीं ले पाती है तो कर्मचारी सरकार बदलने का काम करेंगे।
344 करोड़ रुपए की बचत होगी
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
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