इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र से गुजरने वाली कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ओम नमामि गंगे अभियान के तहत 511 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से इंदौर में तीन एसटीपी बनाए जाएंगे। इस पैसे से बनने वाले एसटीपी से मात्र 195 एमएलडी सीवरेज के पानी का शुद्धिकरण हो सकेगा।
हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ओम नमामी गंगे अभियान के तहत इंदौर के लिए 511 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से कान्ह और सरस्वती नदी का शुद्धिकरण किया जाना है। जब सरकार की ओर से यह मंजूरी दिए जाने की घोषणा कर दी गई तो राइजिंग इंदौर के द्वारा यह मालूम करने की कोशिश की गई कि आखिर इस राशि का उपयोग करते हुए नगर निगम के द्वारा क्या काम करने की योजना तैयार की गई है?
नगर निगम के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो यह तथ्य सामने आया कि निगम के द्वारा इस बारे में योजना तैयार कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। इस योजना को ही केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर करते हुए 511 करोड रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। निगम के अधिकारियों के द्वारा जो योजना केंद्र सरकार को भेजी गई थी उसमें इंदौर में तीन स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण का प्रावधान किया गया था। इसमें कनाडिया रोड पर 40 एमएलडी, लक्ष्मीबाई नगर में 35 एमएलडी और कबीट खेड़ी पर 120 एमएलडी की क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें से कबीट खेड़ी में पूर्व से ही 90 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित किया जा रहा है। यह प्लांट पुरानी तकनीक के आधार पर बना हुआ है इसलिए इस प्लांट को बंद करते हुए इसके स्थान पर 120 एमएलडी का नया प्लांट तैयार किया जाएगा।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ के शेड
40000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगने वाले शेड के लिए 20000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लग गई फेम
अमेरिका में इसाई कार्ड ने दिलाई ट्रंप को जीत
केवल भारत में ही नहीं होता है चुनाव में धर्म का इस्तेमाल
श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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भाजपा की हार्ड हिंदुत्व की लाइन से भी किया किनारा
सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
मौसमी फल को अपने आहार में सेब, चुकंदर और गाजर जूस या एबीसी जूस के रूप में शामिल करने के 10 कारण
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
मेट्रो ट्रेन हो गई लेट इंदौर में दिसंबर की बजाय अब जनवरी में शुरू होगा मेट्रो का सफर...
मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।