मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य रूप से 6 दावेदार उभर कर सामने आए हैं। पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार चेहरा घोषित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके भाजपा चुनाव मैदान में उतरी है।
हमेशा तो यह होता है कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है और भाजपा की ओर से घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की ओर से बार-बार यह सवाल उठाया जाता है। कि उनकी टीम का कप्तान कौन है? इस सवाल का कोई जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं होता है। तो ऐसे में भाजपा के नेता खिल्ली उड़ाते हुए नजर आते हैं।
यह तो अब तक की स्थिति थी लेकिन इस बार के चुनाव में यह स्थिति भी बदलती हुई नजर आ रही है। यदि मध्यप्रदेश के मामले में देखें तो कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अकेले घोषित दावेदार हैं। उनके द्वारा ही पिछले 5 सालों से प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली जा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में भी सबसे ज्यादा टिकट उनके ही समर्थकों को मिले हैं। कांग्रेस के द्वारा कराए गए चुनावी सर्वे के नाम पर उन्होंने जिसे चाहा उसका टिकट कटा है। इसके चलते कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के लिए वह एकमेव दावेदार बन गए हैं।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
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इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
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मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।