कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान का किराया तभी वसूल कर सकता है जब वह उस स्थान का मालिक होता है। सराफा बाजार का अपने आप में हैरतअंगेज कर देने वाला मामला सामने आया है। सड़क पर होने वाले कारोबार का किराया सड़क किनारे की दुकान का व्यापारी वसूल करता है. जबकि इस सड़क , का मालिक नगर निगम है। यह किराया भी हर महीने का रु. 15000 से लेकर रु. 40000 तक का है। इस मामले के खुलासे के साथ ही इंदौर नगर निगम के जनप्रतिनिधि आश्चर्यचकित रह गए हैं।
सराफा बाजार में रात के समय में लगने वाली चाट चौपाटी का दौरा करने गई नगर निगम की कमेटी के समक्ष चौपाटी पर दुकान लगाने वालों ने यह खुलासा किया है कि हम जि दुकान के सामने अपनी दुकान लगाते हैं उस दुकान के मालिक को रु.40000 प्रतिमाह तक का पैसा किराए के रूप में देते हैं। चौपाटी की दुकान के संचालकों के द्वारा किए गए इस खुलासे से निगम की कमेटी के सदस्य चौंक गए। इन सदस्यों का कहना था कि चौपाटी की सारी दुकानें सड़क पर लगती है तो फिर सराफा बाजार के व्यापारी सड़क पर दुकान लगाने का किराया किसी से कैसे वसूल सकते हैं? चौपाटी के दुकानदारों ने कहा कि कोई रु.20000, कोई रु.30000 तो कोई रु.40000 प्रति माह का किराया दुकानदार को चुका रहा है। उसके बावजूद सराफा बाजार के व्यापारियों के द्वारा इस चौपाटी का विरोध करने की बात कही जा रही है।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
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