कानून का रास्ता उधर से

संसद ने 20 सितंबर को दो विवादास्पद कृषि विधेयक किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं समझौता विधेयक, 2020 पारित किए. राज्यसभा ने ध्वनि मत से दोनों विधेयकों को मंजूरी दी; लोकसभा ने उन्हें तीन दिन पहले ही पारित कर दिया था.

- कौशिक डेका

किसानों और विपक्षी दलों ने विधेयकों के कथित किसान विरोधी प्रावधानों का विरोध किया और संसद में उन्हें पास कराने के तरीके ने संसदीय लोकतंत्र के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर संदेह खड़ा कर दिया.