उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून

विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया गया वादा पूरा करने जा रही धामी सरकार

- रामकुमार सिंह

धामी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से वादा किया था कि प्रदेश की सत्ता में आते ही राज्य में समान नागरिक कानून लागू करेंगे। इस दिशा में सत्ता संभालते ही उन्होंने कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा सुरेखा डंगवाल एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ समिति सदस्य बनाए गए हैं।

सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही उत्तराखंड की धामी सरकार चुनाव के दौरान किए गए एक वादे को पूरा करने जा रही है। राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों हरिद्वार में हुए एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट 90 प्रतिशत तैयार हो गया है और 30 जून तक यह सरकार को प्राप्त हो सकता है। इसके बाद परीक्षण कराकर इसे जल्द लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लैंड जिहाद जैसी गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। देवभूमि में एक भी अवैध धर्मस्थल या धार्मिक संरचना को नहीं रहने दिया जाएगा।