ओबीसी आरक्षण ने फंसाया पेच

अगस्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद भूपेंद्र चौधरी के सामने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव बड़ी चुनौती के रूप में थे.

- आशीष मिश्र

चौधरी इन चुनावों में भाजपा को इकतरफा जीत दिलाकर अपना राजनीतिक कौशल जाहिर करना चाहते थे. इसके लिए वे बूथ से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे. वहीं वहीं विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थानीय निकायों में भी रिकॉर्ड जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहते थे. इसके लिए वे प्रदेश के सभी महानगरों में प्रबुद्धजन सम्मेलनों के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए थे. इन तैयारियों में पेच तब फंसा जब 5 दिसंबर को नगर विकास विभाग ने महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण तय करते हुए लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी. राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनाव की अधिसूचना लागू करने की तैयारी में जुटा था कि 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना के आधार पर अंतिम आदेश जारी करने से भी रोक दिया.