कैंपस में कसमसाहट

गुजरात विधानसभा ने 16 सितंबर को विवादास्पद सार्वजनिक विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित कर दिया, जो राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों से जुड़े इतने ही अलग-अलग कानूनों को रद्द करता है. यह उनके राजकाज के लिए साझा दिशानिर्देश स्थापित करता है. भूपेंद्र पटेल की सरकार यह विधेयक राज्य की उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाने के लिए लाई है.

- जुमाना शाह

इस विधेयक के घोषित उद्देश्यों में "बेहतर संचालन व्यवस्था, बेहतर अकादमिक मानक, अकादमिक स्वायत्तता और उत्कृष्टता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना", "उच्च शिक्षा का विनियमन करना" और "गुजरात राज्य के गैर-कृषि, गैर-चिकित्सा और गैर-क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों का ज्यादा प्रभावी ढंग से" विनियमन करना है. पटेल सरकार 'विनियमन' के पहलू का तो पूरा और कुछ ज्यादा ही जोशो-खरोश से ख्याल रखती मालूम देती है, पर यह 'स्वायत्तता' वाले हिस्से से जुड़ी विडंबना है जिसकी शिक्षाविदों और विपक्षी दलों सहित तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं.