बुलंद इंसाफ

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने न्याय और संवैधानिक नैतिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किए गए अपने कुछ संवादों के लिए आलोचना को भी न्यौता दिया

- कौशिक डेका

न्यायिक मील के पत्थरों और शांत प्रतीकवाद के पलों से भरपूर इस साल में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बेहद अहम बहसों को नए सिरे से गढ़ने वाली शख्सियत के रूप में उभरे, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी. उनके न्यायिक फलसफे के मूल में निष्पक्षता और संवैधानिक नैतिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी. यह इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर देने वाले उनके ऐतिहासिक फैसले से ज्यादा कहीं और जाहिर नहीं था. इसे नागरिकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अतिक्रमण करार देकर चंद्रचूड़ के मातहत अदालत ने लोकतंत्र के उस बुनियादी सिद्धांत की तस्दीक की कि पारदर्शिता जवाबदेह सरकार की जीवनी-शक्ति है. यही लोकाचार उनके आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार मामले से निबटने में भी था, जिसमें सांस्थानिक जवाबदेही पर अदालत के जोर देने से लैंगिक हिंसा के पीड़ितों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका का महत्व सामने आया. और हालांकि यह कइयों के लिए देर से हुआ, पर 'बुलडोजर न्याय' - न्यायेतर तोड़-फोड़ को बताने के लिए इस्तेमाल शब्द - के उभार को संबोधित करते हुए चंद्रचूड़ की पीठ ने कार्यपालिका की शक्ति के बेजा इस्तेमाल पर सवाल उठाए और कानून के शासन के क्षरण के खिलाफ चेतावनी दी.